जावळे यांनी प्रशासक म्हणून केलेल्या ठरावांचा जिल्हाधिकारीकडून शासनाने मागवला अहवाल
अहमदनगर (प्रतिनिधी) : अहमदनगर महानगरपालिकेत मध्ये प्रशासक म्हणून पंकज जावळे यांची नेमणूक झाल्यापासून महासभा. स्थायी समितीचे पारित केलेले सर्व ठराव नियमाचे उल्लंघन करणारे असल्याने सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव तक्रार केल्यानंतर नगर विकास विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.
अहमदनगर महानगरपालिका येथे नगरविकास विभाग शासन आदेश दि.२८ डिसेंबर 2023 रोजीअहमदनगर महानगरपलिका आयुक्त पंकज जावळे यांची प्रशासक म्हणून शासनान नेमणुक केली आहे प्रशासक या नात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी नुसार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९कलम ४५२ अ च्या तरतुदी नुसार देण्यात आलेले आहे.
सदर अधिनियमातील प्रकरण २कलम १ मधील (ह) च्या तरतुदीनुसार स्थायी समिती किंवा सर्व साधारण सभा बोलावयाची असेल किमान ७ दिवस आधी नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.सभेचे नोटीस १(आय), १ (ज) च्या तरतुदीनुसार नगरसचिव ने स्थानिक वृत्तपत्रात शहर वासियांना माहिती होण्या साठी जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. तशी कोणतेही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता आयुक्त, जावळे यांनी नगरसचिव मेहेर लहारे यांना हाताशी धरून सभेच्या दिवशी सभेचे परिपत्र काढून चर्चा न करता सर्वांना मान्यता दिलेली आहे.
स्थायी समितीचे प्रशासकीय ठराव एकूण ७८. साधारण सभेचे ठराव ३४ अशा एकूण 112 ठरावांना बेकायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. त्या ठराव मध्ये अनेक विषय धोरणात्मक ठरावावर सुचकअनुमोदक याचे हि उल्लेख करण्यात आलेले नाही. लहारे यांच्याकड़े नगरसचिव या पदाचा तात्पुरते स्वरूपात प्रभारी पदभार असताना त्यांनी सदर ठराव वर प्रभारी असे न लिहता स्वाक्षरी केलेले आहे. ठराव मध्ये विभागाचे प्रशासकीय प्रस्ताव याचे दिनांक नमूद करण्यात आलेल नाही. हे अतिशय गंभीर बाब अधिनियमातील तरतुदीच्या विरोधात आहे.
त्यमुळे शासनाने प्रकरणाची विभागीयआयुक्त मार्फत सखोल चौकशी होवुन सदरचे ठराव विखंडित करण्यात यावे.. जावळे. लहारे यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी जावळे यांच्याकडील प्रशासक या पदाचा पदभार काढून शासन सेवेतील इतर वरिष्ठ अधिका-यांकडे शासनाने वर्ग करावे अशी मागणी नगर विकास विभागाकडे शेख यांनी केली होती त्याची दखल घेऊन शासनाने जिल्हाधिकारी यांना तपासणी करून अभिप्रायसं अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश केलेले आहे.