Andolan | समाज कल्याण विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे हिरवे कुरण झाले : रघुनाथ आंबेडकर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शासकीय निधीचा अपहार करुन भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी नाशिक येथील समाज कल्याण विभाग प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालया समोर अहमदनगर येथील सद्गुरु रोहिदासजी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संस्थेचे शिक्षक, कर्मचारी आणि भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश संघटनेच्या वतीने उपोषण करुन बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलकांनी भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे सादर करुन संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लावून धरली.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब कांबळे व प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या आंदोलनात संघटनेचे प्रकाश घोळवे, योगेश कुलथे, अलकाताई झरेकर, ॲड. प्रेरणा धेंडे, संतोष कांबळे, बाबा डोळस, काशिनाथ पाचंगे, आश्रम शाळेचे रमेश चक्रनायण, धनंजय शिंदे, नंदू कोतकर, राजश्री कडवे, धनंजय वांडेकर, मच्छिंद्र वांडेकर, श्रीकांत जाधव, श्रीकांत कचरे, दीपक भवार, दीपक गायके, प्रदीप शिंदे, प्रसाद सोनवणे, वृषाली होळकर, कविता आघाव, गंगेकर आदींसह पिडीत शिक्षक व कर्मचारी मोठ्या संस्थेने उपस्थित होते.
समाज कल्याण पुणे चे मा. आयुक्त ओमप्रकाशजी बकोरिया यांनी 27 मार्च 2024 रोजी सद्गुरु रोहिदासजी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावे, असे प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ यांना लेखी पत्राद्वारे आदेश करूनही 6 महिने उलटले असताना संबंधितांवर गुन्हे दाखल झालेले नाही. समाज कल्याण आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली गेले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर म्हणाले की, समाज कल्याण विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे हिरवे कुरण झाले आहे. निर्ढावलेले भ्रष्ट अधिकारी कोणत्याही आदेशाला अथवा कायद्याला जुमानत नाही. पुर्ण सामाजिक न्याय विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या हिरव्या कुरणात काही भ्रष्ट अधिकारी पोसले गेले असून, त्यांची वरीष्ठ पातळी वरून बेनाम संपत्तीची चौकशी होणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट केले.
माजी समाज कल्याण मंत्री बबनराव घोलप यांनी वाघ यांच्याशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच संस्थेचे मुख्याध्यापक हरेश्‍वर साळवे म्हणाले की, गैरव्यवहाराचे व शासकीय निधीचा झालेल्या अपहाराचे सबळ पुरावे असताना समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांनी 0 नंबरने एफआयआर दाखल करावी. समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांनी केलेल्या आदेशित पत्रान्वये संस्थेच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी. अन्यथा भ्रष्ट यंत्रणेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.