Shikshak Parishad: शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक संपन्न
अहमदनगर (प्रतिनिधी): शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन पिडीताना दिलासा द्यावा यासाठी मुंबई मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक महासंघ व विश्वविद्यालय यांच्या समवेत राज्याचे शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवोल, राज्याचे शिक्षण आयुक्त तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे प्रधान सचिव यांच्यासमवेत शिक्षण क्षेत्रातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन प्रश्ना संदर्भात मंत्रालय मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.
याप्रसंगी अखिल भारतीय महासंघाचे महाराष्ट्राचे पालक शेखर चंद्रात्रे, भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यालय प्रभारी रवीजी अनासपुरे, शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष प्राचार्य सुनिल पंडित, खाजगी प्राथमिक महासंघाचे मुख्य सचिव विठ्ठल उरमुडे, मुंबई विभाग शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे, शिक्षक परिषदेचे नगर जिल्हा कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, खाजगी प्राथमिक महासंघाचे श्री थिटे सर, राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे पुरुषोत्तम काळे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत शालेय संच निर्धारण करताना विध्यार्थी आधार कार्ड सक्ती न करता अधिकारी यांनी 12 प्रत्यक्ष शालेय भेट देऊन व दाखले पाहून पूर्वीप्रमाणे संच निर्धारन करण्यात यावे. टप्पा अनुदान शाळाना वाढीव अनुदान वितरीत होताना निर्माण झालेल्या प्रशासकीय चुकीमुळे अनुदानापासून वंचित राहणार्या शाळाना अनुदान मिळणे साठी कार्यवाही व्हावी, तसेच दोषी अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. शासकीय कर्मचारी प्रमाणे मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना सुरु करावी.
कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना देऊन संबंधित कर्मचारी यांची आर्थिक कुचंबना थांबवावी. तसेच सध्या कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना जुनी पेंशन योजना देण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. मुख्याध्यापक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना कॅशलेश मेडिकल योजना सुरु करण्यात यावी. थकीत वेतनेत्तर अनुदान वेळेत मिळणे संदर्भात संबंधित विभागास सूचना याव्यात.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात अजून सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता मिळालेला नाही. तरी शिक्षण क्षेत्रातील सातव्या वेतन आयोगा संदर्भातील आढावा घेऊन सर्व मुख्याध्यापक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जून मध्ये 4 थ्या हाप्तासह थकबाकीचे मागील हप्ते प्रदान करणे संदर्भात सबंधित कार्यालयाना सुचना देण्यात याव्यात.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरित भरती करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवावी. दिनांक 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान झालेल्या संपाच्या अनुषंगाने गठीत समितीचे कामकाज मुदतीत पूर्ण करून घेऊन सर्वाना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. मराठी माध्यमाच्या शाळा व मातृभाषेतून शिक्षण देणार्या शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा आदि मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती राज्य अध्यक्ष प्राचार्य सुनिल पंडित यांनी दिली.
या बैठकीत यावेळी राज्य अध्यक्ष सुनिल पंडित, शिवनाथ दराडे, प्रसाद सामलेटी, पुरुषोत्तम काळे आदिंनी शिक्षकांचे प्रश्न प्रकर्षाने मांडले, त्यास संबंधित अधिधकार्यांनी शासन स्तरावर योग्य तो निर्णय घेऊन शिक्षकांच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले.