FDA Raid Mumbai मुंबईतील FDA कारवाईवर हॉटेल व्यावसायिक नाराज; “परवाना निलंबित करण्यापूर्वी त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी द्या”

मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कडून मुंबईतील नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्लब, बेकरी आणि खाद्य व्यवसायांवर सुरू असलेल्या धडक कारवाईमुळे शहरातील हॉटेल उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून अनेक प्रतिष्ठित आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र या कारवाईवर हॉटेल व्यावसायिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “चुका आढळल्यास प्रथम त्या दुरुस्त करण्याची संधी द्यावी, थेट परवाना निलंबित करणे योग्य नाही,” अशी भूमिका मांडली आहे.

गेल्या काही दिवसांत FDA ने मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध खाद्य आस्थापनांवर अचानक तपासण्या केल्या. तपासणीत अस्वच्छ स्वयंपाकगृहे, कीटकांचा प्रादुर्भाव, अन्नसाठवणुकीतील त्रुटी, कालबाह्य साहित्याचा वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या चाचण्यांचे अभिलेख नसणे, स्वच्छतेच्या निकषांचे पालन न करणे अशा गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही रेस्टॉरंट्स, क्लब आणि बेकरींचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

“सुधारणा करण्याची संधी मिळायला हवी”

मुंबईतील अनेक हॉटेल मालक आणि रेस्टॉरंट संघटनांनी सांगितले की, अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येक व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे. मात्र किरकोळ किंवा दुरुस्त करता येण्याजोग्या त्रुटींवर थेट व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसतो.

त्यांच्या मते, FDA ने प्रथम सुधारणा नोटीस द्यावी, त्यानंतर आवश्यक कालावधी देऊन पुन्हा तपासणी करावी. त्या कालावधीतही नियमांचे पालन झाले नाही तरच कठोर कारवाई करावी. अचानक परवाना निलंबित केल्याने व्यवसाय, कर्मचारी आणि ग्राहक तिघांनाही फटका बसतो.

हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम

हॉटेल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी असा मुद्दा मांडला की, एका मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये थेट आणि अप्रत्यक्षपणे शेकडो लोकांना रोजगार मिळतो. अचानक परवाना निलंबित झाल्यास वेटर, शेफ, स्वच्छता कर्मचारी, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि इतर अनेक घटकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.

कोरोना महामारीनंतर हॉटेल व्यवसाय अजूनही पूर्णपणे सावरलेला नाही. अशा परिस्थितीत अचानक बंदीमुळे आर्थिक नुकसान वाढत असल्याची चिंता व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

FDA ची भूमिका काय?

महाराष्ट्र FDA ने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, अन्नसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही.

अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित आस्थापनांना यापूर्वी सुधारणा नोटीस देण्यात आली होती. तरीही पुनर्तपासणीत त्रुटी कायम असल्याचे आढळल्यामुळे परवाने निलंबित करण्यात आले. काही ठिकाणी उंदीर, माशा, झुरळे, बुरशी, अस्वच्छ पाणी, अन्नसाठवणुकीतील गंभीर त्रुटी आणि नोंदींचा अभाव आढळल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.

न्यायालयातही पोहोचले प्रकरण

काही नामांकित रेस्टॉरंट्सनी FDA च्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संबंधित व्यावसायिकांनी प्रशासनाने योग्य प्रक्रिया न पाळता थेट कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे.

एका प्रकरणात रेस्टॉरंटने असा दावा केला की, तपासणीनंतर अधिकृत कागदपत्रे उशिरा देण्यात आली आणि सुधारणा नोटीस न देता परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यांनी ही कारवाई मनमानी असल्याचा आरोप करत न्यायालयाकडून दिलासा मागितला आहे.

दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने केवळ किरकोळ बाबींवर दीर्घकाळ परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत FDA च्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीचा वास्तववादी विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली.

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य

अन्नसुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाल्यास अन्नातून पसरणारे आजार वाढू शकतात. दूषित अन्नामुळे विषबाधा, संसर्ग, पचनसंस्थेचे विकार आणि गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे FDA ची तपासणी आणि कारवाई आवश्यक असली तरी ती पारदर्शक, न्याय्य आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

उद्योगाची मागणी

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांनी सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

• प्रथम सुधारणा नोटीस देण्यात यावी.
• त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी निश्चित कालावधी द्यावा.
• किरकोळ आणि गंभीर उल्लंघनांमध्ये स्पष्ट फरक केला जावा.
• पुनर्तपासणीनंतरच परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यावा.
• प्रशासन आणि उद्योग यांच्यात नियमित संवाद यंत्रणा उभारावी.

त्यांच्या मते, यामुळे ग्राहकांची सुरक्षितता अबाधित राहील आणि उद्योगालाही न्याय मिळेल.

या प्रकरणावर न्यायालयीन निर्णयही महत्त्वाचा ठरणार

महाराष्ट्र FDA ने राज्यभरात अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तपासण्या आणखी तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात अधिक रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, बेकरी आणि खाद्य व्यवसायांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, अनेक व्यावसायिक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत असल्याने या प्रकरणावर न्यायालयीन निर्णयही महत्त्वाचा ठरणार आहे. (Courtesy Moneycontrol)

एकीकडे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे; तर दुसरीकडे उद्योगाला सुधारण्याची व न्याय्य प्रक्रिया मिळण्याचा हक्कही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कठोर अंमलबजावणी आणि उद्योगाला सुधारण्याची संधी यामध्ये संतुलन राखणे हेच आगामी काळातील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.