Nashik | नाशिक कुंभमेळा तयारी : समाजकल्याण विभागाला ८ कोटींच्या निधीची तातडीची मागणी

Nashik | नाशिक : दर्शक । महाराष्ट्रातील उत्तर भागातील धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे सिंहस्थ कुंभमेळा . या पार्श्वभूमीवर, नाशिक महानगरपालिकाच्या समाजकल्याण विभागाने आपली योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. विभागाने अंदाजपत्रकात आठ कोटी रुपये इतकी वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

निधी कमी पडण्याची कारणे

समाजकल्याण विभागाखालील महिला-बालकल्याण, क्रीडा, मागासवर्गीय वस्ती विकास, दिव्यांग कल्याण अशा अनेक योजना येतात. परंतु, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने अन्य विभागांकडून निधी वळवला जात असल्याची तक्रार आहे. “बांधकामसह अन्य विभागांकडून तरतुदी पळवली जात आहेत” — असे विभागातर्फे सांगितले गेले आहे. यामुळे समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी अंदाजपत्रकातील तरतुदी अपुरी ठरत आहेत.

समाजकल्याण विभागाने खालीलप्रमाणे वाढीव निधीची मागणी केली आहे:

मागासवर्गीयांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम : आधी 2 कोटी ठेवले होते, त्यात आणखी 2 कोटींची मागणी केली आहे.
मागासवर्गीय वस्ती व प्रभागा-स्तरावर कामांसाठी : अंदाजपत्रकात सुमारे 27 कोटी रुपये ठेवले होते; आता आणखी 3 कोटींची वाढ करून सुमारे 30.89 कोटी रुपये मागले गेले आहेत.
पाणीपुरवठा कामे (मागासवर्गीय वस्ती) : आधी 9.10 कोटी, आता 10.10 कोटी रुपये माग.
मलनिसारण व्यवस्थापन (मागासवर्गीय वस्ती) : आधी 5.31 कोटी, आता 6.31 कोटी रुपये माग.
वस्तीतील उद्यान यांसारख्या कामांसाठी : आधी 0.01 कोटी (1 लाख) रुपयांची तरतूद, त्यात अचानक 1 कोटी वाढीसाठी मागणी.

सिंहस्थ कुंभमेळा :

या निधीच्या मागणीचा संदर्भ आहे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा , ज्याची तयारी मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. उदाहरणार्थ, महानगरपालिकेने अंदाजपत्रकाचा आराखडा तयार केला आहे ज्यामध्ये सुमारे ₹15,000 कोटींचे काम अपेक्षित आहे. (OB News) यात पाणीपुरवठा, वाहतूक, मलनिसारण, सध्याच्या सामाजिक कल्याण योजना या सगळ्यांचा समावेश आहे. म्हणूनच सामान्य सामाजिक कल्याण बजेटमध्ये कुठल्या तरी वळणावर या मेळ्याच्या तयारीसाठी निधीचे पुनर्वितरण होत आहे आणि त्यामुळे समाजकल्याण विभागाची तरतूद कमकुवत झाली आहे.

सामाजिक कल्याण विभागाने अद्ययावत अंदाजपत्रक तयार करून स्पष्ट मागणी ठेवावी.
महानगरपालिकेने व संबंधित शासन विभागांनी निधीच्या वाटपात प्राथमिकता ठेवावी – सामाजिक कल्याणातील कामे विलंबू नयेत.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) किंवा CSR फंडचा पर्याय शोधावा, विशेषतः वस्ती विकास व पाणीपुरवठ्याबाबत.
कुंभमेळ्याच्या व्यापक विकास आराखड्यात समाजकल्याण क्षेत्राला स्वतंत्र व राखीव बजेट असावे, म्हणजे इतर विकासकामांनी त्याला बडबड न करावी.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत मोठ्या प्रमाणावर स्वॅच्छंद विकास कामं घेतली जात आहेत. या संदर्भात समाजकल्याण विभागाने आठ कोटी रुपये इतकी वाढीव निधीची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य न झाली तर सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील अनेक महत्वाच्या योजनांना अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे या निधीची आवश्यकता आणि प्राथमिकता समजून स्थानिक प्रशासन, महानगरपालिका व राज्य शासनांनी वेळेनुसार निर्णय घेणे गरजेचे आहे.