NCMC Nagar | १ ऑगस्टपासून एनसीएमसी कार्ड सक्तीबाबत प्रवाशांमध्ये संभ्रम; मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ द्या : स्वाती सिरसुल
NCMC Nagar | १ ऑगस्टपासून एनसीएमसी कार्ड सक्तीबाबत प्रवाशांमध्ये संभ्रम; मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ द्या : स्वाती सिरसुल
NCMC Nagar | नगर : दर्शक । महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सार्वजनिक वाहतूक अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, १ ऑगस्ट २०२६ पासून सवलतीच्या प्रवासासाठी हे कार्ड अनिवार्य करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र राज्यभरात आतापर्यंत केवळ १० ते १५ टक्के सवलतधारकांनाच कार्डांचे वितरण झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एनसीएमसी कार्ड सक्तीची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी महिला मोर्चाच्या शहर जिल्हाध्यक्षा सौ. स्वाती सिरसुल यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाने ६५ ते ७५ वर्षांतील ज्येष्ठ नागरिक, ७५ वर्षांवरील अमृत ज्येष्ठ नागरिक, १२ वर्षांवरील सर्व महिला, दिव्यांग, विद्यार्थी, पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक आदी सवलतधारकांसाठी एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात अशा लाभार्थ्यांची संख्या सहा कोटींपेक्षा अधिक असून, आतापर्यंत केवळ ४० ते ५० लाख कार्डांचे वितरण झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना ३१ जुलैपर्यंत कार्ड उपलब्ध करून देणे व्यवहार्य नसल्याने लाखो प्रवाशांमध्ये संभ्रम आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे.
सिरसुल यांनी सांगितले की, सध्या राज्यातील लाखो वारकरी आषाढी वारीत सहभागी झाले असून, ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक नोंदणी प्रक्रियेपासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत कार्ड सक्ती करणे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे शासनाने अंमलबजावणीची निश्चित तारीख जाहीर करण्यापूर्वी वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा. याबाबत आपण यापूर्वीही राज्य परिवहन महामंडळाकडे सूचना केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एनसीएमसी कार्डासाठी १४९ रुपये शुल्क, त्यानंतर किमान १०० रुपये शिल्लक ठेवण्याची अट तसेच ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करण्याची सक्ती यामुळे अनेक सवलतधारक नागरिक नाराज असल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्रामीण भागात रिचार्ज सुविधा, नोंदणी केंद्रांची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे या योजनेबाबत विरोधाची भावना वाढत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना गुडघेदुखी, मणक्याचे विकार आणि इतर आरोग्य समस्यांमुळे नोंदणी केंद्रावर जाणे कठीण जाते. तसेच ७५ वर्षांवरील अनेक नागरिकांचे बोटांचे ठसे स्पष्ट न उमटल्याने आधार पडताळणीमध्ये अडथळे येत आहेत. त्यामुळे नोंदणी केंद्रांवर डोळ्यांच्या बुबुळाद्वारे ओळख पटविणारी यंत्रणा (आयरिस ऑथेंटिकेशन) उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा ७५ वर्षांवरील नागरिकांना केवळ आधारकार्डावरील वयाची पडताळणी करून जुन्याच पद्धतीने सवलतीचा प्रवास सुरू ठेवण्याची मुभा द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
एनसीएमसी म्हणजे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड असल्यामुळे अनेक नागरिक या कार्डाचा वापर इतर राज्यांमध्येही करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. याबाबत राज्य शासनाने ही योजना केवळ महाराष्ट्रापुरतीच लागू आहे की राष्ट्रीय स्तरावर वापरता येणार आहे, याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षाही सिरसुल यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील सुमारे १२ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्मा वर्ग विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ घेतो. मात्र आतापर्यंत केवळ ५० ते ६० लाख नागरिकांनाच एनसीएमसी कार्ड मिळाले असून, उर्वरित पाच कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना अवघ्या काही दिवसांत कार्ड वितरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणी, शुल्काबाबतची स्पष्टता, ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि वितरणाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन १ ऑगस्ट २०२६ ऐवजी मार्च २०२७ पर्यंत एनसीएमसी कार्ड सक्तीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाने घ्यावा, अशी मागणी सौ. स्वाती सिरसुल यांनी केली आहे.
