AMC | अहिल्यानगरात धार्मिक स्थळांवर बुलडोझरची तयारी? आयुक्तांना शेख शाकीर यांचा कायदेशीर इशारा
धार्मिक स्थळांच्या कारवाईवरून अहिल्यानगरात नवा वाद; प्रशासनावर गंभीर आरोप
AMC | नगर : दर्शक । अहिल्यानगर महानगरपालिकेने अनधिकृत
धार्मिक स्थळांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटीसवर आक्षेप घेत
शेख शाकीर अब्दुल सत्तार यांनी महापालिका आयुक्तांना सविस्तर
निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात गृह विभागाच्या ५ मे २०११ च्या
शासन निर्णयासह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे
पालन न करता धार्मिक स्थळांबाबत कार्यवाही केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी
अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत राज्य शासनाने निश्चित
केलेली प्रक्रिया बंधनकारक असून प्रत्येक स्थळाची स्वतंत्र पडताळणी,
कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, लोकमान्यता, विकास आराखडा
आणि इतर कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मात्र, सन २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात अनेक धार्मिक स्थळांना
सरसकट “अनधिकृत” घोषित करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
शेख यांनी असेही नमूद केले आहे की, त्यावेळी दाखल केलेल्या हरकतींवर
आजपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय देण्यात आलेला नाही. तसेच २५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पोलीस विभागाने दिलेल्या अभिप्रायात शहरातील अनेक धार्मिक स्थळांमुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा नसल्याचे नमूद केले असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
निवेदनात महानगरपालिकेने अलीकडेच सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटीसवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. संबंधित नोटीसमध्ये धार्मिक स्थळांची स्वतंत्र यादी, समितीचा ठराव, वर्गीकरण अथवा प्रस्तावित कारवाईचा तपशील नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच केवळ सात दिवसांच्या आत धार्मिक स्थळ हटविण्याची सूचना देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
विशेषतः लालबाग कब्रस्तान परिसरातील दर्गा, चितळे रोड येथील मीरा हैदर शहा दर्गा, नटराज हॉटेलसमोरील दर्गा तसेच माळीवाडा परिसरातील हजरत जलाल शहा जलाल बुखारी दर्गा या धार्मिक स्थळांचा उल्लेख करत, कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन निर्णयानुसार संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
AMC | कोणतेही पाडकाम किंवा स्थलांतर न करणे
निवेदनात जाहीर नोटीस तात्काळ रद्द करणे, २०१६ मधील सर्वेक्षणाची कायदेशीर पडताळणी करणे, प्रत्येक धार्मिक स्थळाचे स्वतंत्र वर्गीकरण करणे, नागरिकांना हरकतींसाठी पुरेसा कालावधी देणे, सुनावणी घेऊन कारणयुक्त आदेश जारी करणे आणि अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतेही पाडकाम किंवा स्थलांतर न करणे अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तसेच सर्व धर्मांच्या धार्मिक स्थळांबाबत समान निकष लागू करून पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कायदेशीर पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने शासन निर्णय व न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा न्यायालयीन दाद मागण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निवेदनावर महानगरपालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, संबंधित प्रकरणाकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
