Shiv Sena Supreme Court Case शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी : धनुष्यबाण व आमदार अपात्रता प्रकरण

---

शिवसेना, धनुष्यबाण आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी ; महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळणार?

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या कायदेशीर संघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे. शिवसेना पक्षावरचा दावा, पक्षाचे अधिकृत ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह, तसेच २०२२ मधील बंडानंतर उद्भवलेला आमदार अपात्रतेचा प्रश्न या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सखोल सुनावणी होत असून या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

या सुनावणीचा निकाल केवळ दोन राजकीय गटांपुरता मर्यादित राहणार नसून, भविष्यात देशातील पक्षफूट, दहावे अनुसूची (Anti-Defection Law), विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची व्याप्ती याबाबतही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो.

नेमके प्रकरण काय?

जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आमदारांनी बंड पुकारले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले.

यानंतर अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले.

• बंडखोर आमदार अपात्र ठरवावेत का?
• खरी शिवसेना कोणाची?
• ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर कोणाचा अधिकार?
• विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य होता का?
• निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आहे का?

याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काय घडले?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना संयम बाळगण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला. न्यायालयाबाहेर माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या वक्तव्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन प्रक्रिया माध्यमांमधील दबावामुळे प्रभावित होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व पक्षांना जबाबदारीने वागण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे या खटल्याकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातील घटनातज्ज्ञ आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचा दावा

उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा युक्तिवाद असा आहे की पक्षाच्या मूळ संघटनात्मक रचनेपेक्षा केवळ आमदारांची संख्या महत्त्वाची मानता येणार नाही. पक्षाची विचारधारा, संविधान, संघटना आणि मूळ नेतृत्व यालाच अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.

त्यांच्या मते—

• बंडखोर आमदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतली.
• त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीनुसार त्यांना अपात्र ठरवणे आवश्यक होते.
• निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेत निर्णय दिला.
• हा निर्णय घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत आहे.

शिंदे गटाची भूमिका

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना मात्र वेगळी भूमिका मांडत आहे.

शिंदे गटाच्या मते—

• बहुसंख्य आमदार आणि लोकप्रतिनिधी त्यांच्या बाजूने होते.
• त्यामुळे त्यांनाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळणे योग्य होते.
• निवडणूक आयोगाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निर्णय दिला.
• विधानसभा अध्यक्षांचाही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत होता.

याच मुद्द्यांवर दोन्ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद करत आहेत.

आधी काय घडले होते?

मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देताना तत्कालीन राज्यपालांच्या काही निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचा आदेश देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी आमदार अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला होता.

त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानणारा निर्णय दिला. याच निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

निवडणूक चिन्हाचा वाद

२०२३ मध्ये भारत निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचे पारंपरिक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले होते. उद्धव ठाकरे गटाला स्वतंत्र नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह देण्यात आले.

याच निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, आयोगाने कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतला याचीही तपासणी न्यायालय करत आहे.

निकालाचे दूरगामी परिणाम

घटनातज्ज्ञांच्या मते या प्रकरणाचा निकाल भविष्यातील अनेक राजकीय घडामोडींवर परिणाम करू शकतो.

विशेषतः—

• पक्षफुटीच्या प्रकरणात कोणते निकष लागू होतील?
• आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका किती प्रभावी राहील?
• निवडणूक आयोगाला पक्ष व चिन्हाबाबत किती अधिकार आहेत?
• पक्षातील संघटनात्मक बहुमत आणि विधिमंडळातील बहुमत यामध्ये कोणाला प्राधान्य मिळेल?

या सर्व प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. (Supreme Court Observer)

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम

महाराष्ट्रात आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय भविष्यातील निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या राजकीय भूमिकेवर, संघटनात्मक ताकदीवर आणि जनतेमधील प्रतिमेवर परिणाम करू शकतो.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निकाल केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित राहणार नाही. देशातील इतर राज्यांमध्येही भविष्यात पक्षफुटीची प्रकरणे उद्भवल्यास हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून सविस्तर युक्तिवाद सुरू असून अंतिम निकालाची उत्सुकता वाढली आहे. हा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण देणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाणावर अंतिम हक्क कोणाचा आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर राज्याच्या भविष्यातील राजकीय समीकरणांची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल. त्यामुळे देशभरातील राजकीय पक्ष, घटनातज्ज्ञ आणि नागरिकांचे लक्ष या ऐतिहासिक खटल्याच्या पुढील सुनावणी आणि अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.